Current Affairs 23 February 2022 in Hindi करेंट अफेयर्स
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खेल Current Affairs in Hindi
रिचा घोष भारत की तरफ सबसे तेज वनडे अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं।
हाल ही में, भारतीय विकेटकीपर रिचा घोष भारत की तरफ सबसे तेज वनडे अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं।
रिचा घोष ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वन डे मैच में ये उपलब्धि हासिल की।
रिचा घोष ने मात्र 26 गेंदों में ये अर्धशतक लगाया।
इससे पहले ये रिकॉर्ड वेदा कृष्णमूर्ति का था, जिन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक लगाई थी।
देश Hindi Current Affairs
संजीव सान्याल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बने।
हाल ही में, संजीव सान्याल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बन गए है।
संजीव सान्याल सन् 2017 को वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में चुने गए थे।
संजीव सान्याल को सिंगापुर वर्ल्ड सिटीज सम्मिट 2014 में सम्मानित कर चुका है।
संजीव सान्याल को 2010 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से “यंग ग्लोबल लीडर” के सम्मान से नवाजा गया है।
रक्षा Current Affairs Daily
भारतीय वायुसेना कोबरा वारियर 2022 युद्धाभ्यास में इंग्लैंड में भाग लेगी।
भारतीय वायु सेना 06 से 27 मार्च 2022 तक इंग्लैंड के वैडिंगटन में ‘एक्स कोबरा वारियर 22’ नामक एक बहु राष्ट्र वायु सेना युद्धाभ्यास में भाग लेगी।
इस अभ्यास के लिए पांच तेजस विमान इंग्लैंड के लिए उड़ान भरेंगे।
भारतीय वायु सेना के सी-17 विमान प्रवेश (इंडक्शन) और निकास (डी-इंडक्शन) के लिए आवश्यक परिवहन सहायता प्रदान करेगा।
इस युद्धाभ्यास में भारत के अलावा कई देशों की वायुसेना भाग लेगी।
इस युद्धाभ्यास में 50 से अधिक वायुसेना के विमान भाग लेगे।
कोबरा वारियर युद्धाभ्यास का उद्देश्य
इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायु सेनाओं के मध्य परिचालन प्रदर्शन करना और श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करना है, जिससे युद्ध क्षमता को बढ़ाना और मित्रता के बंधन को मजबूत बनाना है।
यह एलसीए तेजस के लिए अपनी गतिशीलता और परिचालन क्षमता का प्रदर्शन करने वाला एक मंच होगा।
शिक्षा Current Affairs 23 February 2022
सरकार ने राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति (एनएमएमएसएस) को पांच साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी।
सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र की राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति (एनएमएमएसएस) को कुल 1827.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 15वें वित्त आयोग के चक्र में पांच साल की अवधि यानी 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए पात्रता संबंधी मानदंड में मामूली बदलावों और इस योजना के तहत नवीकरण संबंधी मानदंड में संशोधन के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है।
पात्रता संबंधी मामूली बदलावों में आय सीमा को 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष करना शामिल है।
इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष नौवीं कक्षा के चयनित छात्रों को 12,000/- रुपये प्रति वर्ष (1000/- रुपये प्रति माह) की एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययन के लिए दसवीं से बारहवीं कक्षा में उनका नामांकन जारी रखा/नवीकरण किया जाता है।
छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रों का चयन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इस योजना से संबंधित विवरण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर उपलब्ध हैं।
यह छात्रवृत्ति प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड का अनुसरण करते हुए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
योजना के तहत शत-प्रतिशत निधि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
यह निरंतर जारी रहने वाली योजना है और वर्ष 2008-09 में इस योजना की शुरूआत के बाद से वर्ष 2020-21 तक 1783.03 करोड़ रुपये के खर्च से 22.06 लाख छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जा चुकी हैं।
इस योजना के लिए स्वीकृत 1827.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 14.76 लाख छात्रों को छात्रवृत्तियां वितरित करने का प्रस्ताव है।
राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने (ड्रॉप-आउट) से रोकने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।
वित्त करेंट अफेयर्स
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद- एफएसडीसी की 25वीं बैठक मुंबई में आयोजित हुई।
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हाल में ही, मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 25वीं बैठक आयोजित की गई।
परिषद ने मुद्रा प्रबंधन से संबंधित परिचालन मुद्दों पर चर्चा की। इसने आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में एफएसडीसी उप-समिति द्वारा की गई गतिविधियों और एफएसडीसी के पिछले निर्णयों पर सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर भी गौर किया।
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद – एफएसडीसी ने अपने विभिन्न आदेश-पत्रों और वैश्विक एवं घरेलू विकास के मद्देनजर उत्पन्न होने वाली प्रमुख मैक्रो-वित्तीय चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया।
परिषद ने पाया कि सरकार और सभी नियामकों को वित्तीय स्थितियों और महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के कामकाज पर निरंतर निगरानी रखने की आवश्यकता है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि यह मध्यम और लंबी अवधि में वित्तीय कमजोरियों को उजागर कर सकता है।
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना सरकार द्वारा वित्तीय बाजार नियामकों के परामर्श से गई है।
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का उद्देश्य
इस परिषद का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, अंतर-नियामक समन्वय को बढ़ाना और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत करना और इसे संस्थागत बनाना है।
नियामकों की स्वायत्तता के पूर्वाग्रह के बिना यह परिषद बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करती है और अंतर-नियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर विचार करती है।
यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन का भी ध्यान रखती है।
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