22 Feb 2022 Current Affairs in Hindi सभी Current Affairs Daily को कवर किया गया है। यह पोस्ट देश विदेश के सभी हिंदी करंट अफेयर्स को कवर करती है। जो भी छात्र UPSC Exam, SSC Exam, Bank Exam, NDA Exam, राज्य सेवा आयोग, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते है उनके लिए ये Current Affairs in Hindi बहोत ही अधिक महत्यपूर्ण है। आप किन अन्य विषयों पर पोस्ट चाहते है हुए कमेंट करके बता सकते है।
Covid 19 Hindi Current Affairs Daily
DCGI ने 12 से 18 वर्ष के बच्चों को कार्बोवैक्स की मंजूरी दी।
ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने 12 से 18 वर्ष के बच्चों को कार्बोवैक्स वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी है।
कार्बोवैक्स की वैक्सीन की प्रथम डोज और दूसरी डोज के बीच 28 दिनों का अंतर होना चाहिए।
कार्बोवैक्स मांसपेशियों के माध्यम से शरीर में पहुचाई जायेगी।
Technology Current Affairs in Hindi
असम नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप लांच करने वाला प्रथम राज्य बना।
हाल ही में, असम सरकार ने रात के समय में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप लांच करने वाला प्रथम राज्य बना।
असम परिवहन विभाग और आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने साथ मिलकर यह एप बनाया है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) को प्रभावी और सरल बनाने के लिए आधार पर आधारित दस संपर्क रहित सेवाओं का शुभारंभ किए हैं।
इसके अलावा, कॉमन सर्विस सेंटर जो परिवहन और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसको भी पंचायत स्तर पर ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
देश 22 Feb 2022 Current Affairs
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद (ब्लॉक) करने का आदेश दिया।
हाल ही में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद (ब्लॉक) करने का आदेश दिया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेश स्थित \”पंजाब पॉलिटिक्स टीवी\” के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्सको बंद (ब्लॉक) करने का आदेश दिया है, जिसका सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे), एक संगठन जिसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है, के साथ घनिष्ठ संबंध हैं।
खुफिया सूचनाओं पर भरोसा करते हुए कि चैनल, अभी चल रहे राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को खराब करने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था।
मंत्रालय ने “पंजाब पॉलिटिक्स टीवी” के डिजिटल मीडिया स्रोतों को बंद (ब्लॉक) करने के लिए 18 फरवरी को आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया है।
बंद (ब्लॉक) किये गए ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स की सामग्री में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़काने की क्षमता थी और सामग्री को भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया।
यह भी पाया गया कि अभी चल रहे चुनावों के दौरान महत्त्व पाने के लिए नए ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉन्च किया गया है।
योजना Hindi Current Affairs Feb
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ाई गई।
हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ाई जाने की घोषणा की है।
इस घोषणा से पहले पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 31 दिसंबर 2021 तक मान्य थी।
इस योजना में उन सभी बच्चों को शामिल किया गया है जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को एक महामारी के रूप में घोषित और चित्रित करने की तारीख 11.03.2020 से लेकर 28.02.2022 तक अपने माता-पिता दोनों को या माता-पिता में से एक के जीवित रहने या कानूनी अभिभावक/ दत्तक माता-पिता/ एकल दत्तक माता-पिता को खो दिया है।
इस योजना के तहत लाभ का हकदार होने के लिए बच्चे की आयु माता-पिता की मृत्यु की तिथि पर 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
यह योजना ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अब 28 फरवरी, 2022 तक इस पोर्टल पर पात्र बच्चों की पहचान करने और उनका पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है। कोई भी नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से इस योजना के तहत पात्र बच्चे के बारे में प्रशासन को सूचित कर सकता है।
योजना का उद्देश्य
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की लगातार रूप से स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से देखभाल सक्षम बनाने, शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने और 23 वर्ष की आयु होने पर वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करने के लिए ऐसे बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी में अपने माता-पिता को खो दिया है।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम अन्य बातों के साथ-साथ इन बच्चों को समग्र दृष्टिकोण, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए अंतर वित्तपोषण, 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराती है।
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