18 Feb 2022 Current Affairs को यहां कवर किया गया है। यह पोस्ट Current Affairs Feb 2022 पर प्रकाश डालेगी। इस पोस्ट में देश विदेश की सभी महत्यपूर्ण जानकारी इक्कट्ठी की गयी है साथ ही साथ यह पोस्ट UPSC Exam, SSC Exam, Bank Exam, NDA Exam, राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सिविल सेवा परीक्षा आदि की नजर से Current Affairs in Hindi बहोत ही अधिक महत्यपूर्ण है। हर वर्ष ही Hindi Current Affairs से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते रहे है।
राष्ट्र Current Affairs in Hindi
दिल्ली पुलिस “स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस” लॉन्च करने वाली प्रथम सुरक्षा बल बनी है।
हाल ही में, अमित शाह ने 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस की 75वी वर्षगांठ में एक “स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एप” लॉन्च किया।
दिल्ली पुलिस “स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस” लॉन्च करने वाली प्रथम सुरक्षा बल बनी है।
राज्य Hindi Current Affairs
असम सरकार का प्रोजेक्ट आहरण
असम सरकार ने प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत की है।
यह एक चार वर्षीय प्रोजेक्ट है।
इस प्रोजेक्ट में असम सरकार का साथ टाटा ग्रुप भी देगा।
प्रोजेक्ट आहरण एक ऐसी पहल है, जिसमे माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का काम करेगी।
यह प्रोजेक्ट दूर दराज के गरीब छात्रों के लिए है।
उद्देश्य
इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य गरीब छात्रों को उचित मार्गदर्शन के साथ साथ उनके कौशल का विकास करना है।
अर्थव्यवस्था 18 february 2022 daily current affairs
डाबर “प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल” उद्देश्य को पूरी करने वाली प्रथम कंपनी बनी है।
डाबर कंपनी “प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल” उद्देश्य को पूरी करने वाली भारत की प्रथम कंपनी बनी है।
डाबर ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को शुरू किया था।
बता दे कि, डाबर ने पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण किया है।
घरेलू प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए डाबर ने हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है।
इस जागरूकता अभियान में कस्बों और गांवों में कचरे के विभिन्न रूपों और गांवों के कचरे के विभिन्न रूपों के छांटने आए संग्रहण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के बारे में शिक्षित कर रहे हैं।
शिक्षा Current Affairs in Hindi
सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना को 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी।
सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना को 31 मार्च, 2026 या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
इस प्रस्ताव के लिए 12929.16 करोड़ के बजट का आवंटन किया गया है।
इसमें से केन्द्र का हिस्सा 8120.97 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 4808.19 करोड़ रुपये का है।
इस योजना में लगभग 1600 परियोजनाओं की सहायता का लक्ष्य रखा गया है।
रूसा एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है।
रूसा एक व्यापक योजना है जो समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का वित्त पोषण करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है।
इस योजना के नए चरण को नई शिक्षा नीति की उन सिफारिशों और उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जोकि वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव देते हैं ताकि इस प्रणाली में सुधार लाकर इसे फिर से सक्रिय किया जा सके और इस तरह समानता एवं समावेशन के साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके।
इस योजना के नए चरण के तहत लैंगिक समावेशन, समानता संबंधी पहल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार पाने की संभावना बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकारों को नए मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने के लिए भी सहयोग दिया जाएगा।
बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों को सहायता दी जाएगी।
भारतीय भाषाओं में सिखाने-सीखने सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से अनुदान प्रदान किया जाएगा।
पर्यावरण 18 Feb 2022 Current Affairs
सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के बारे में विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व पर दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के लिये दिशा-निर्देशों को अधिसूचित कर दिया है।
विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व सम्बंधी दिशा-निर्देशों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों पर पाबंदियों के साथ जोड़ा गया है।
उल्लेखनीय है कि “सिंगल यूज प्लास्टिक” कम उपयोगी होता है और उसका कचरा बहुत जमा होता है।
यह कदम एक जुलाई, 2022 से प्रभावी हो जायेगा। देश में प्लास्टिक के कचरे से पैदा होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
दिशा-निर्देशों में एक ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है, जिससे प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, प्लास्टिक के नये विकल्पों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और व्यापार प्रतिष्ठान टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के तहत इकट्ठा किये जाने वाले प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की री-साइकिल को न्यूनतम स्तर पर रखने का उपाय किया गया है।
इसके साथ ही री-साइकिल किये गये प्लास्टिक को बार-बार उपयोग में लाया जायेगा। इस तरह प्लास्टिक की खपत को और कम किया जायेगा तथा प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को री-साइकिल करने को प्रोत्साहन मिलेगा।
विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व का कार्यान्वयन एक विशेष ऑनलाइन प्लेटफार्म के जरिये किया जायेगा, जो पूरी प्रणाली की डिजिटल बुनियाद के रूप में काम करेगा।
ऑनलाइन प्लेटफार्म में विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व की ट्रैकिंग तथा निगरानी उपलब्ध होगी।
ऑनलाइन पंजीकरण और आय का वार्षिक ब्योरा जमा करने के जरिये कंपनियों का बोझ कम होगा।
विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व की शर्तों को पूरा करने की निगरानी सुनिश्चित करने के लिये दिशा-निर्देशों में कंपनियों के खातों की पड़ताल तथा सत्यापन के बारे में प्रणाली तैयार की गई है।
इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण पैदा करने वाले पर पर्यावरण जुर्माना लगाया जायेगा। इसके लिये विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के लक्ष्यों को पूरा न करने पर निर्माताओं, आयातकों और ब्रांड के स्वामियों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, उसकी सुरक्षा करने और प्रदूषण पैदा करने वाले कारकों को रोकना तथा नियंत्रित करना है।
जमा निधियों का इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक को इकट्ठा करने, उसे री-साइकिल करने और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुये जमा न किये जाने वाले प्लास्टिक का निपटारा करने के लिये किया जायेगा।
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